महँगाई का बिल कौन चुकाएगा? Sydney से Washington, Beijing और Delhi तक | 3 नवंबर 2026

3 नवंबर 2026 को दुनिया के तीन शहरों में एक ही सवाल अलग-अलग रूप में दिखा। Sydney में central bank ने interest rate फिर बढ़ाया, Washington में voters रोज़ की चीज़ों के दाम पर वोट डालने निकले, और Beijing में सरकार गिरते stock market को थामने उतरी। SanjeevniTV के कार्यक्रम “देश, दुनिया और पैसा” की इस रिपोर्ट में पढ़िए कि महँगाई का बिल आखिर किसके नाम कटता है, और भारत में यह किसकी जेब तक पहुँच सकता है।

Australia ने पाँचवीं बार rate क्यों बढ़ाया?

जब अमेरिका का Federal Reserve और European Central Bank पिछले हफ्ते rate रोककर बैठे थे, तब Reserve Bank of Australia ने rate चौथाई प्रतिशत बढ़ाकर 4.85% कर दिया। बैंक के मुताबिक वहाँ महँगाई अब किसी एक चीज़ तक सीमित नहीं, बल्कि बहुत सी चीज़ों में फैल चुकी है: ईंधन और कच्चे माल के महँगे दाम दूसरी सेवाओं में उतरने लगे हैं, और बैंक ने यह भी माना कि AI से जुड़े investment की वजह से technology के सामान के दाम तेज़ी से बढ़ रहे हैं।

बैंक का असली डर लोगों की सोच है। अगर पूरे मोहल्ले को लगे कि अगले महीने राशन और महँगा होगा, तो हर कोई आज ही ज़्यादा खरीदता है और डर सच बन जाता है। बैंक के अनुमान में महँगाई 3% की ऊपरी सीमा तक 2027 के आखिर से पहले नहीं आती। इस दवा की कीमत भी बैंक ने खुद मानी: economy धीमी है, घरों के दाम गिरे हैं और बेरोज़गारी बढ़ी है। फैसला भी एकमत नहीं था, नौ में से तीन सदस्य rate रोकना चाहते थे।

भारत के लिए सबक साफ है। RBI ने अक्टूबर में फरवरी 2023 के बाद पहली बार rate बढ़ाकर 5.50% किया था, और उसकी अगली बैठक 2 से 4 दिसंबर को है। हालाँकि भारत की महँगाई में खाने-पीने की चीज़ों का बड़ा हिस्सा है, जिस पर interest rate का असर सीमित माना जाता है।

अमेरिका में महँगाई पर referendum

अमेरिका के midterm चुनाव में Congress का नियंत्रण दाँव पर है, और इसे एक शब्द परिभाषित कर रहा है: affordability। Fox News के अक्टूबर survey में हर दस में से छह voters ने रोज़ के खर्च को अपनी सबसे बड़ी आर्थिक चिंता बताया।

दिलचस्प यह है कि राष्ट्रपति Trump ने प्रचार में अपने tariffs का बचाव किया, लेकिन उसी दौरान Canada के कई सामानों पर लगे 50% tariff में ढील देकर Maine जैसे राज्य के उद्योगों को राहत दी गई, जहाँ Senate का कड़ा मुकाबला है। कड़ी सीधी है: tariff से लागत, लागत से दाम, दाम से voter की नाराज़गी, और नाराज़गी से नेता पर दबाव।

भारत के लिए असर दो रास्तों से आ सकता है। India-US trade deal अब भी दस्तख़त का इंतज़ार कर रहा है, और अगर नतीजों के बाद अमेरिका में सरकारी borrowing और bond yield बढ़ने की उम्मीद बनी, तो dollar मज़बूत होकर rupee पर दबाव डाल सकता है।

चीन: currency मज़बूत, बाज़ार कमज़ोर

चीन के बड़े shares का index CSI 300 अक्टूबर में करीब 8.5% गिरा, जो TheStreet के मुताबिक जनवरी 2016 के बाद उसका सबसे बुरा महीना है। 2 नवंबर को चीन के central bank ने companies के अपने shares वापस खरीदने वाले सस्ते loan की दर घटाकर 1% कर दी, और funds को shares खरीदने के लिए पैसा देने की व्यवस्था फिर शुरू की। साथ ही वह yuan की तेज़ी को ठंडा करने के कदम भी उठा रहा है, क्योंकि export orders पहले ही गिर रहे हैं और मज़बूत yuan चीनी सामान को और महँगा कर देगा।

असली समस्या भरोसा है। सरकार बाल्टी-बाल्टी पानी डालकर कुएँ का स्तर कुछ दिन ऊपर रख सकती है, लेकिन अगर नीचे का सोता सूख रहा हो तो स्तर फिर गिरेगा। भारत के लिए इसका मतलब है: चीन का सस्ता माल दुनिया भर में, और भारत में भी, खरीदार ढूँढेगा, जिससे भारतीय companies का मुकाबला कड़ा होगा।

बिजली का रिकॉर्ड meter: demand असली, पर बिल भी

अक्टूबर 2026 में भारत में बिजली की खपत करीब 160 अरब unit रही, पिछले साल से करीब 22% ज़्यादा। लेकिन पिछले साल अक्टूबर में बेमौसम बारिश से खपत करीब 6% घटी थी, इसलिए तुलना कमज़ोर आधार से है। सही तस्वीर के लिए दो साल पीछे देखें: अक्टूबर 2024 के मुकाबले भी खपत करीब 14% ज़्यादा है। यानी demand सच में मज़बूत है, और meter झूठ नहीं बोलता।

इस रफ्तार की एक कीमत भी है। ज़्यादातर बिजली अब भी कोयले से बनती है, और सितंबर में बिजलीघरों का कोयला stock तेज़ी से घटा था। Indian Energy Exchange पर सितंबर में अगले दिन की बिजली का औसत भाव सात रुपये प्रति unit से ऊपर रहा, पिछले साल से दोगुने से भी ज़्यादा। 2022 के नियमों के तहत बिजली companies बढ़ी खरीद लागत का हिस्सा fuel surcharge के रूप में bill में जोड़ सकती हैं, इसलिए यह असर कुछ महीनों में आपके bill में दिख सकता है।

क्या foreign पैसा भारत लौट रहा है?

इस साल foreign investors भारत के बाज़ार से तीन लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा निकाल चुके हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी सालाना बिकवाली है। लेकिन NSE के provisional data के मुताबिक 2 नवंबर को उन्होंने करीब तीन हज़ार करोड़ रुपये के shares खरीदे, और rupee थोड़ा संभलकर करीब 94.7 पर बंद हुआ। Geojit Investments के विनोद नायर के मुताबिक energy के नरम दाम, अमेरिकी bond yields में नरमी और companies के अच्छे results इसकी वजह हैं।

फिर भी चार-पाँच दिन की खरीदारी एक संकेत है, पक्का मोड़ नहीं। Foreign पैसा किसी देश से प्यार में नहीं, तुलना में आता है, इसलिए उसके आने पर जश्न और जाने पर घबराहट, दोनों जल्दबाज़ी हैं।

आगे किन बातों पर नज़र रखें

• अमेरिका के चुनाव नतीजे, और उनका dollar और bond yields पर असर।
• भारत के services sector का PMI, जिसमें त्योहार की रौनक दिखेगी।
• Bank of England का फैसला: क्या एक और बड़ा central bank सख्ती चुनता है?
• धनतेरस (6 नवंबर) के बाद बिजली, गाड़ियों और digital भुगतान के आंकड़े।
• नवंबर के बीच में भारत की महँगाई का data, जो RBI की दिसंबर बैठक की दिशा तय करेगा।

सबसे बड़ी सीख: महँगाई कभी मुफ्त में नहीं जाती। उसकी कीमत कोई न कोई चुकाता है, सवाल बस इतना है कि बिल किसके नाम कटता है, और कब।