
प्रधानमंत्री का India Inc से सवाल: tax घटा, मुनाफ़ा तीन गुना, तो तनख़्वाह और नौकरियाँ क्यों नहीं बढ़ीं?
नई दिल्ली, 20 नवंबर 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग संगठन FICCI के सौ साल पूरे होने के समारोह में उद्योग जगत से सीधा हिसाब माँगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने company tax की बुनियादी दर 30% से घटाकर 22% की और 12 लाख रुपये तक की कमाई को income tax से मुक्त किया, लेकिन क्या companies ने अपने कर्मचारियों की तनख़्वाह और संख्या बढ़ाई? आँकड़े बताते हैं कि यह सवाल बेवजह नहीं है — मुनाफ़ा कई गुना बढ़ा, जबकि नौकरीपेशा वर्ग की तनख़्वाह लगभग महँगाई के बराबर ही चली।
मुख्य बातें
- प्रधानमंत्री का सवाल: tax घटा, तो क्या तनख़्वाह और नौकरियाँ बढ़ीं? उनका जवाब — “नहीं।”
- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25: FY24 में मुनाफ़ा 22.3% बढ़ा, रोज़गार सिर्फ़ 1.5%
- बड़ी निजी companies का मुनाफ़ा FY21 के करीब ₹2.5 लाख करोड़ से FY25 में करीब ₹7 लाख करोड़ (विश्लेषणों के मुताबिक)
- CMIE के हवाले से: 2019 के बाद नौकरीपेशा वेतन सालाना करीब 6.2% बढ़ा, अक्टूबर की खुदरा महँगाई 6.09%
- विपक्ष ने इसे सरकार का “कबूलनामा” बताया
“मोदी जी, आप कीजिए, हम देखेंगे”
दिल्ली के भारत मंडपम में गुरुवार को हुए FICCI के annual convention में प्रधानमंत्री ने कहा, “क्या आपने अपने कर्मचारियों की तनख़्वाह बढ़ाई? क्या आपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई? नहीं।” प्रधानमंत्री कार्यालय के जारी भाषण के मुताबिक उन्होंने उद्योग के रवैये को इन शब्दों में बताया — “मोदी जी, आप कीजिए, हम देखेंगे।” उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पता है कि उद्योगपति ताली नहीं बजाएँगे, क्योंकि कितना भी दो, भूख मिटती नहीं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि घरेलू बाज़ार उद्योग का comfort zone नहीं बनना चाहिए और 140 करोड़ भारतीयों को सिर्फ़ एक पक्का बाज़ार न समझा जाए। उन्होंने “export quality” वाली सोच पर भी सवाल उठाया — भारत का ग्राहक भी सबसे अच्छे माल का हक़दार है। Free trade agreements पर उन्होंने कहा कि इनसे उद्योग के लिए दरवाज़े खुले हैं, और पूछा कि क्या FICCI ने इन मौकों का फ़ायदा उठाने की योजना बनाई है।
आँकड़े क्या कहते हैं
सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के मुताबिक 2023-24 में companies का मुनाफ़ा 15 साल के सबसे ऊँचे स्तर पर पहुँचा और 22.3% बढ़ा, जबकि रोज़गार सिर्फ़ 1.5% बढ़ा। सर्वेक्षण ने चेतावनी भी दी थी कि मुनाफ़े और वेतन का बढ़ता फ़ासला माँग को दबा सकता है। RBI के आँकड़ों पर आधारित विश्लेषणों के मुताबिक बड़ी निजी, गैर-वित्तीय companies का कुल मुनाफ़ा 2020-21 के करीब ₹2.5 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में करीब ₹7.1 लाख करोड़ हो गया।
दूसरी तरफ़ CMIE के आँकड़ों के हवाले से आई रिपोर्टों के मुताबिक 2019 के बाद नौकरीपेशा वर्ग का वेतन सालाना करीब 6.2% बढ़ा, जबकि अक्टूबर 2026 में खुदरा महँगाई 6.09% रही। यानी payslip पर रकम बढ़ी, पर ख़रीदने की असली ताकत लगभग वहीं रही। FICCI और Quess Corp की 2024 की एक रिपोर्ट ने भी बताया था कि 2019-2023 के बीच engineering, manufacturing और infrastructure जैसे क्षेत्रों में वेतन सालाना 1% से भी कम बढ़ा। Infosys के पूर्व CFO Mohandas Pai ने Business Today से कहा कि कई companies में CEO की तनख़्वाह भारी बढ़ी, लेकिन शुरुआती तनख़्वाह दस साल से महँगाई से बस थोड़ा ऊपर है।
हालाँकि तस्वीर हर sector में एक जैसी नहीं है — कुछ रिपोर्टों के मुताबिक manufacturing में कर्मचारियों पर खर्च लगभग मुनाफ़े की रफ़्तार से बढ़ा है। और देश का बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में काम करता है, जहाँ बड़ी companies की payroll पहुँचती ही नहीं।
राजनीति और आपकी जेब
विपक्ष ने तुरंत पलटवार किया। Rahul Gandhi ने कहा कि ये उद्योगपतियों पर आरोप नहीं, सरकार का अपना कबूलनामा है, जबकि Congress अध्यक्ष Mallikarjun Kharge ने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी नाकामियों का दोष उद्योग जगत पर डाल रहे हैं।
आम आदमी के लिए यह बहस इसलिए अहम है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में करीब 60% हिस्सा लोगों के अपने खर्च का है, और यह खर्च तनख़्वाह से आता है। तनख़्वाह नहीं बढ़ती तो ख़रीदारी धीमी पड़ती है, बिक्री घटती है और companies नई factory या नई भर्ती से कतराती हैं। यानी वेतन रोककर बचाया गया मुनाफ़ा आगे चलकर उन्हीं companies के ग्राहक को कमज़ोर करता है। अब नज़र 30 नवंबर को आने वाले GDP आँकड़ों में लोगों के खर्च वाले हिस्से पर रहेगी।
पूरी तस्वीर
यह ख़बर SanjeevniTV के कार्यक्रम “देश, दुनिया और पैसा” (20 नवंबर 2026) का हिस्सा है। पूरा episode पढ़ें: मुनाफ़ा बढ़ा, तनख़्वाह क्यों नहीं? PF के नए नियम, एशिया का सबसे बुरा हफ्ता और तेल का भारी बिल
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यह लेख सिर्फ जानकारी और समझ के लिए है। यह निवेश की सलाह नहीं है।
