
EPFO के नए नियम: PF अब किस्तों में, 90% तक निकासी और नौकरी छूटने पर 2 महीने में final settlement
नई दिल्ली, 20 नवंबर 2026: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के Central Board of Trustees ने अपनी 240वीं बैठक में PF निकासी के नियमों में बड़े बदलाव मंज़ूर किए। रिटायर होने वाले सदस्य अब चाहें तो PF का पैसा एक साथ लेने की बजाय किस्तों में ले सकेंगे, खाते में ज़रूरी तौर पर रखी जाने वाली रकम 25% से घटकर 10% होगी, और नौकरी छूटने पर final settlement के लिए 12 की जगह सिर्फ़ 2 महीने इंतज़ार करना होगा। बैठक की अध्यक्षता श्रम मंत्री Mansukh Mandaviya ने की।
मुख्य बातें
- Systematic Withdrawal Plan (SWP): PF मासिक, त्रैमासिक या छमाही किस्तों में; बचे पैसे पर EPF ब्याज मिलता रहेगा
- Minimum balance 25% से 10% — यानी शर्तों के साथ 90% तक PF तक पहुँच
- नौकरी छूटने पर final settlement का इंतज़ार 12 महीने से घटकर 2 महीने
- Gig workers के लिए UAN से सीधे योगदान और tips जैसी छोटी रकम जमा करने का प्रस्ताव
- नियम अभी लागू नहीं — श्रम मंत्रालय का notification और Income Tax कानून में बदलाव बाकी
किस्तों में PF: क्या बदलेगा
PIB के मुताबिक बोर्ड ने Systematic Withdrawal Plan को मंज़ूरी दी, जिससे रिटायर होने वाले सदस्य अपनी जमा PF रकम पूरी एक साथ निकालने की बजाय नियमित किस्तों में ले सकेंगे। यह सुविधा स्वैच्छिक है — जो सदस्य पूरा पैसा एक साथ लेना चाहें, वे पहले की तरह ले सकेंगे। किस्तों के दौरान सदस्य की मृत्यु होने पर nominee बाकी रकम एक साथ ले सकता है या किस्तें जारी रख सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक कुछ रकम एक साथ और बाकी किस्तों में लेने का मिला-जुला विकल्प भी संभव है, पर किस्त की रकम और अवधि अंतिम नियमों से तय होगी।
EPFO के अनुमान के मुताबिक शुरुआत में इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा 55 साल से ऊपर के उन करीब 6.32 लाख सदस्यों को होगा, जिनके खाते में ₹5 लाख से ज़्यादा जमा हैं।
90% तक पहुँच और 2 महीने में settlement
अब तक सदस्य को अपने योगदान का 25% हिस्सा हर हाल में खाते में रखना पड़ता था; यह सीमा घटकर 10% होगी। EY India के Puneet Gupta के मुताबिक इससे सदस्य शर्तों के साथ अपने PF balance के 75% की जगह 90% तक पहुँच सकेंगे। बेरोज़गार होने पर final settlement का इंतज़ार 12 महीने से घटाकर 2 महीने किया गया है — यह 12 महीने वाला नियम अक्टूबर 2025 में ही लाया गया था।
बोर्ड ने UAN से जुड़े खातों में सीधे voluntary योगदान और ग्राहकों की tips जैसी third-party छोटी रकम PF में जमा करने का रास्ता खोलने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी, जिसका मक़सद gig और platform workers हैं। बोर्ड को यह भी बताया गया कि नई digital व्यवस्था (CITES 2.0) के बाद अपने-आप निपटने वाले दावे 39% से बढ़कर 71% हो गए हैं और दावा निपटाने का औसत समय 11.15 दिन से घटकर 2.57 दिन रह गया है।
अभी इंतज़ार क्यों, और ध्यान किस बात का
ये बदलाव तुरंत लागू नहीं हुए हैं। श्रम मंत्रालय को EPF Scheme में संशोधन notify करना होगा, और किस्तों वाली व्यवस्था के लिए Income Tax कानून में बदलाव पर वित्त मंत्रालय से बात चल रही है। Puneet Gupta ने Business Standard से कहा कि tax एक अहम मुद्दा रहेगा — क्या किस्तों और बचे पैसे के ब्याज पर tax का बर्ताव एकमुश्त निकासी जैसा होगा।
किस्तों वाली व्यवस्था उन परिवारों के लिए राहत हो सकती है जहाँ रिटायरमेंट पर मिली एकमुश्त रकम शादी, मकान या दूसरी ज़रूरतों में जल्दी ख़त्म हो जाती है और बुढ़ापे के लिए कुछ नहीं बचता। लेकिन 90% तक की पहुँच का दूसरा पहलू भी है — रिटायरमेंट की बचत को समय से पहले निकाल लेने का लालच। PF बुढ़ापे की लाठी है; सुविधा सरकार दे सकती है, अनुशासन सदस्य को ख़ुद रखना होगा।
पूरी तस्वीर
यह ख़बर SanjeevniTV के कार्यक्रम “देश, दुनिया और पैसा” (20 नवंबर 2026) का हिस्सा है। पूरा episode पढ़ें: मुनाफ़ा बढ़ा, तनख़्वाह क्यों नहीं? PF के नए नियम, एशिया का सबसे बुरा हफ्ता और तेल का भारी बिल
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यह लेख सिर्फ जानकारी और समझ के लिए है। यह निवेश की सलाह नहीं है।
