
खाने के तेल पर भारत का record बिल ₹2 लाख करोड़ के करीब: आयात 6% बढ़ा, खर्च 24%
नई दिल्ली, 18 नवंबर 2026: भारत ने नवंबर 2025 से अक्टूबर 2026 के तेल वर्ष में record 169.2 लाख टन खाने का तेल आयात किया और इस पर करीब ₹1,99,642 करोड़ खर्च किए — यह भी अब तक का सबसे बड़ा बिल है। Solvent Extractors’ Association of India (SEA) के सोमवार को जारी आँकड़ों के मुताबिक आयात की मात्रा करीब 6 प्रतिशत बढ़ी, जबकि बिल 24 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ गया। SanjeevniTV के कार्यक्रम “देश, दुनिया और पैसा” की इस रिपोर्ट में पढ़िए कि यह फ़ासला क्यों बना और आपकी रसोई से इसका क्या रिश्ता है।
मुख्य बातें
- 2025-26 में खाने के तेल का आयात record 169.2 लाख टन, पिछले साल 160.1 लाख टन।
- आयात बिल ₹1,99,642 करोड़, करीब 24% ज़्यादा — यह भी record।
- Palm oil करीब 82.3 लाख टन (+8.5%); soyoil भी record 58.4 लाख टन।
- आयात में कच्चे तेल का हिस्सा 95%, पिछले साल 89%; refined तेल बहुत कम आया।
- बिल बढ़ने की वजह: दुनिया में ऊँचे दाम और कमज़ोर rupee।
मात्रा 6% बढ़ी, बिल 24%: फ़ासला क्यों
SEA और बाज़ार की रिपोर्टों के मुताबिक बिल तेज़ी से बढ़ने की दो वजहें हैं: दुनिया में खाने के तेल की ऊँची कीमतें और कमज़ोर rupee। खाने का तेल dollar में ख़रीदा जाता है; dollar महँगा होता है तो उतने ही तेल के लिए ज़्यादा rupee देने पड़ते हैं। यानी भारत ने तेल थोड़ा ज़्यादा ख़रीदा, लेकिन उसके लिए पैसे काफ़ी ज़्यादा चुकाए।
Palm oil, ASEAN और रसोई का हिसाब
आयात का सबसे बड़ा हिस्सा palm oil का रहा — करीब 82.3 लाख टन, पिछले साल से 8.5 प्रतिशत ज़्यादा। Palm oil मुख्य रूप से Indonesia और Malaysia से आता है। ये दोनों ASEAN के सदस्य हैं, जिनके साथ भारत का व्यापार घाटा पिछले चार साल में करीब दोगुना हो चुका है। Soyoil का आयात भी 6.7 प्रतिशत बढ़कर record 58.4 लाख टन रहा।
एक और बदलाव यह है कि आयात में कच्चे खाने के तेल का हिस्सा बढ़कर 95 प्रतिशत हो गया, जो पिछले साल 89 प्रतिशत था। यानी पहले से तैयार refined तेल कम आया और तेल साफ़ करने, यानी refining, का काम पहले से ज़्यादा देश के अंदर हो रहा है।
बड़ी चिंता: आधे से ज़्यादा तेल बाहर से
NITI Aayog के उपाध्यक्ष पिछले हफ्ते कह चुके हैं कि भारत अपनी ज़रूरत का आधे से ज़्यादा खाने का तेल आयात करता है और यह खाद्य सुरक्षा के लिए जोखिम है। सरकार ने सितंबर में त्योहारों से पहले कीमतें काबू में रखने के लिए कच्चे और refined खाने के तेलों पर आयात शुल्क घटाया था। इससे ग्राहक को राहत मिलती है, लेकिन सरकार की कमाई का कुछ हिस्सा छूटता है।
SanjeevniTV का आकलन: खाने के तेल में भारत आज एक बड़ा किराएदार है, जिसका किराया दुनिया का बाज़ार और dollar तय करते हैं। स्थायी इलाज शुल्क घटाने में नहीं, सरसों, मूँगफली और सोयाबीन जैसी तिलहन फ़सलों की पैदावार बढ़ाने में है।
पूरी तस्वीर: EMI, कड़ाही, diesel और AI: हर फ़ैसले का बिल किसके नाम? | देश, दुनिया और पैसा | 18 नवंबर 2026
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यह लेख सिर्फ जानकारी और समझ के लिए है। यह निवेश की सलाह नहीं है।
