
ASEAN के साथ भारत का व्यापार घाटा 4 साल में दोगुना, $51.6 अरब पर: Manila summit में AITIGA पर दबाव
नई दिल्ली, 17 नवंबर 2026: Manila में 23वें ASEAN-India Summit को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की तरक्की और ASEAN की समृद्धि साथ-साथ चलती हैं। लेकिन दोस्ती के इस संदेश के पीछे एक कड़वा हिसाब है: 2025-26 में Southeast Asia के इन दस देशों के साथ भारत का सामान का व्यापार घाटा 51.6 अरब डॉलर रहा — चार साल पहले के मुकाबले करीब दोगुना। SanjeevniTV के कार्यक्रम “देश, दुनिया और पैसा” की इस रिपोर्ट में पढ़िए कि यह घाटा क्यों बढ़ा और 2009 के व्यापार समझौते AITIGA की समीक्षा अब कहाँ खड़ी है।
मुख्य बातें
- 2025-26 में भारत-ASEAN व्यापार करीब $128 अरब; निर्यात $38.4 अरब, आयात करीब $90 अरब।
- व्यापार घाटा $51.6 अरब, जो 2021-22 में $25.7 अरब था — चार साल में करीब दोगुना।
- AITIGA 2009 में हुआ, जनवरी 2010 से लागू; समीक्षा सितंबर 2022 से जारी, अगला दौर जनवरी 2027 में भारत में।
- भारत की चिंता: non-tariff barriers और rules of origin — तीसरे देश का माल ASEAN के रास्ते कम tariff पर आने का डर।
- अमेरिका के नए AI chips नियम में शामिल 5 में से 4 देश — Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia — ASEAN के सदस्य।
बढ़ता व्यापार, उससे तेज़ बढ़ता घाटा
Outlook के एक विश्लेषण के मुताबिक 2025-26 में भारत और ASEAN के बीच करीब 128 अरब डॉलर का सामान का व्यापार हुआ। इसमें भारत का निर्यात 38.4 अरब डॉलर था और आयात करीब 90 अरब डॉलर। यानी हर एक डॉलर के निर्यात पर भारत ने दो डॉलर से ज़्यादा का आयात किया।
भारत Indonesia से कोयला और palm oil, Malaysia से palm oil, Vietnam से telecom उपकरण और display screens, और Singapore से integrated circuits और computers मँगाता है। बदले में petroleum उत्पाद, engineering सामान, दवाइयाँ, कृषि उत्पाद, auto parts और Philippines को motorcycles-scooters बेचता है। तस्वीर साफ़ है: भारत ज़्यादा ऊँचे मूल्य का technology सामान ख़रीदता है और उस अनुपात में बेच नहीं पाता।
AITIGA: समझौते की समीक्षा क्यों
ASEAN-India Trade in Goods Agreement, यानी AITIGA, 2009 में हुआ और जनवरी 2010 से लागू है। भारत की शिकायत है कि इसके बाद ASEAN का माल भारत में आसानी से आया, लेकिन भारतीय सामान के रास्ते में वहाँ जटिल कागज़ी कार्रवाई, तकनीकी मानक और non-tariff barriers, यानी tax के अलावा दूसरी रुकावटें रहीं।
दूसरी बड़ी चिंता rules of origin की है — यानी यह तय करने के नियम कि सामान असल में किस देश में बना। भारत को डर है कि किसी तीसरे देश का माल ASEAN के रास्ते, ASEAN का ठप्पा लगाकर, कम tariff पर भारत पहुँच सकता है। हालाँकि सिर्फ आयात बढ़ना इसका सबूत नहीं होता; ऐसे मामले हर उत्पाद के स्तर पर साबित करने पड़ते हैं। समझौते की समीक्षा सितंबर 2022 से चल रही है; ताज़ा दौर अक्टूबर में Jakarta में हुआ और अगली बैठक जनवरी 2027 में भारत में होनी है।
हमारा आकलन
ASEAN एक तरफ़ भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दूसरी तरफ़ अमेरिका और China की खींचतान का मैदान भी — अमेरिका ने जिन पाँच देशों के data centres पर AI chips के लिए license की शर्त लगाई है, उनमें चार ASEAN के सदस्य हैं। व्यापार में दोस्ती ज़रूरी है, लेकिन उसका असली इम्तिहान बही-खाते में होता है। भारत के लिए Act East का मतलब सिर्फ पूरब की तरफ़ देखना नहीं, वहाँ के बाज़ारों में बराबरी की शर्तों पर पहुँचना भी है।
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यह लेख सिर्फ जानकारी और समझ के लिए है। यह निवेश की सलाह नहीं है।
