महँगाई का बदला चेहरा: तेल 90 डॉलर से नीचे, फिर भी US महँगाई गर्म, भारत में 6% की रेखा और RBI पर दबाव | 10 नवंबर 2026

नई दिल्ली, 10 नवंबर 2026: भारत में दिवाली की छुट्टी थी और शेयर बाज़ार बंद था, लेकिन दुनिया से तीन बड़ी रिपोर्टें आईं। चीन का दस महीनों का trade surplus 1 ट्रिलियन डॉलर पार कर गया, Brent crude अगस्त के बाद पहली बार 90 डॉलर से नीचे फिसला, और अमेरिका में अक्टूबर की महँगाई उम्मीद से ज़्यादा गर्म निकली। तेल सस्ता हो रहा है, फिर भी अमेरिका और भारत, दोनों जगह ब्याज बढ़ने की चर्चा तेज़ है। SanjeevniTV के कार्यक्रम “देश, दुनिया और पैसा” की इस रिपोर्ट में पढ़िए कि महँगाई ने अपना चेहरा कैसे बदला है, और यह आपकी EMI, FD और रसोई तक कैसे पहुँचती है।

अमेरिका: महँगाई गर्म, Fed की शर्त पूरी

Bureau of Labor Statistics के मुताबिक अक्टूबर में अमेरिका का CPI, यानी आम उपभोक्ता की चीज़ों के दाम का पैमाना, एक महीने में 0.4% बढ़ा, जबकि economists को 0.3% की उम्मीद थी। उससे अहम Core CPI, यानी खाने और ईंधन को हटाकर बाकी चीज़ों की महँगाई, 0.3% बढ़ी, जबकि उम्मीद 0.2% की थी। Core इसलिए देखी जाती है क्योंकि वह बताती है कि महँगाई economy में कितनी गहरी बैठ गई है।

उसी सुबह Fed Governor Christopher Waller ने कहा था कि अगर core महँगाई 0.3% के आसपास या ऊपर आई, तो दिसंबर में आधा प्रतिशत बढ़ोतरी पर विचार होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ़ चौथाई प्रतिशत Fed की credibility को जोखिम में डाल सकता है। यह उनकी अपनी राय है, पूरे Fed का फैसला नहीं, और core ठीक 0.3% पर आई। Reuters के मुताबिक बाज़ार में आधा प्रतिशत बढ़ोतरी की संभावना करीब 15% तक पहुँच गई, हालाँकि मुख्य उम्मीद अब भी चौथाई प्रतिशत की है।

Fed की चिंता की तीन वजहें हैं। पहली, वह सितंबर में तीन साल बाद पहली बार दर बढ़ाकर 3.75 से 4% कर चुका है, और Cleveland Fed की Beth Hammack याद दिलाती हैं कि अमेरिका में महँगाई करीब छह साल से 2% के लक्ष्य से ऊपर है। दूसरी, petrol: जिन गिने-चुने सालाना आँकड़ों की तुलना हो सकी, उनमें petrol एक साल में करीब 37% महँगा दिखा (पिछले साल सरकारी shutdown की वजह से ज़्यादातर सालाना आँकड़े जारी नहीं हुए)। तीसरी, माँग: Chicago Fed के Austan Goolsbee ने चेताया है कि AI data centres में भारी निवेश माँग और महँगाई बढ़ा सकता है, और अक्टूबर में 1,65,000 नई नौकरियाँ बनीं, बेरोज़गारी 4.1% पर आ गई।

भारत के लिए असर साफ़ है: जब अमेरिका में ब्याज बढ़ता है और dollar मज़बूत होता है, तो विदेशी investors के लिए अमेरिका में पैसा रखना ज़्यादा आकर्षक हो जाता है। पिछले दिनों भारत लौटे विदेशी पैसे और rupee, दोनों पर दबाव लौट सकता है। भारतीय बाज़ार 10 नवंबर को बंद थे, इसलिए असली प्रतिक्रिया बुधवार सुबह दिखेगी।

विस्तार से पढ़ें → अमेरिका में महँगाई उम्मीद से गर्म: Core CPI 0.3% बढ़ा, Fed में दिसंबर में आधा प्रतिशत बढ़ोतरी की चर्चा

तेल 90 डॉलर से नीचे, पर राहत अधूरी

करीब दस दिन पहले 117 डॉलर से ऊपर बंद हुआ Brent, 10 नवंबर को कारोबार में करीब 3% गिरकर 89 डॉलर के आसपास पहुँचा, अगस्त के आख़िर के बाद का सबसे निचला स्तर। एक दिन पहले भी यह करीब 6% गिरा था। सबसे बड़ी वजह Washington से आई: राष्ट्रपति Trump ने Qatar के प्रधानमंत्री से मुलाक़ात के बाद कहा कि ईरान युद्ध “काफी जल्द” ख़त्म होता दिख रहा है और फिलहाल सैन्य कार्रवाई ज़रूरी नहीं लगती, हालाँकि अमेरिका हालात बदलने पर “पूरी तरह तैयार” है। आगे ज़रूरत से ज़्यादा सप्लाई और कमज़ोर माँग की चिंता ने भी दाम दबाए।

पर सावधानी ज़रूरी है। विदेश मंत्री Marco Rubio ने किसी बड़ी सफलता की उम्मीद कम करके आँकी है, और एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने बातचीत की ख़बरों को ही “मनगढ़ंत” बताया। Itochu Research Institute के Takahiro Asaoka का अनुमान है कि समझौता न होने तक Brent 85 डॉलर से ऊपर रह सकता है। International Energy Agency के मुताबिक crude का निर्यात तेज़ी से लौटा है, लेकिन diesel और jet fuel जैसे तैयार ईंधनों का बाज़ार अभी बहुत तंग है। भारत के लिए 90 के नीचे का तेल सीधी राहत है, क्योंकि हर डॉलर की गिरावट import bill हल्का करती है, लेकिन petrol pump पर राहत कब और कितनी पहुँचेगी, यह तेल कंपनियों और सरकार के फैसलों पर निर्भर है।

विस्तार से पढ़ें → Brent crude अगस्त के बाद पहली बार 90 डॉलर से नीचे: Trump बोले ईरान युद्ध “जल्द” ख़त्म, पर तैयार ईंधन की राहत अभी दूर

चीन का जवाब: 1.04 ट्रिलियन डॉलर का surplus

9 नवंबर को हमने पूछा था कि क्या चीन का निर्यात उसी रफ़्तार से दौड़ रहा है। जवाब आ गया: अक्टूबर में चीन का निर्यात पिछले साल से करीब 35% बढ़ा और पहले दस महीनों का trade surplus 1.04 ट्रिलियन डॉलर पहुँच गया। सबसे तेज़ उछाल chips के निर्यात में रहा, करीब 137%, यानी AI की माँग अभी पूरी ताक़त से चीन के कारखानों तक पहुँच रही है। आयात भी करीब 42% बढ़ा, जिसकी एक वजह Persian Gulf से crude की सप्लाई का लौटना है। Natixis की Alicia García-Herrero ने इस असंतुलन को “टिकाऊ नहीं” कहा, और Moody’s Analytics के Dave Chia ने चेताया कि AI में मंदी आई तो चीन के निर्यात को गहरी चोट लग सकती है। भारत के लिए चीन का सस्ता माल महँगाई को कुछ ठंडा रखता है, पर यहाँ के कारखानों पर मुक़ाबले का दबाव भी बढ़ाता है।

विस्तार से पढ़ें → चीन का trade surplus 1.04 ट्रिलियन डॉलर पार: अक्टूबर में निर्यात 35% बढ़ा, chips का निर्यात 137% उछला

भारत: महँगाई petrol से नहीं, थाली से

गुरुवार, 12 नवंबर को अक्टूबर की खुदरा महँगाई के आँकड़े आएँगे, और सबकी नज़र 6% की रेखा पर है। RBI का लक्ष्य 4% है, 2 से 6% की छूट के साथ। सितंबर में महँगाई 5.54% रही, जो अगस्त के 4.83% से काफ़ी ऊपर थी, और ICRA की मुख्य economist अदिति नायर का अनुमान है कि अक्टूबर में यह 6.1% तक पहुँच सकती है। ऐसा हुआ तो अक्टूबर 2024 के बाद पहली बार महँगाई RBI की ऊपरी सीमा पार करेगी। (ये आँकड़े 2024 आधार वर्ष वाली नई series के हैं।)

सितंबर में खाने-पीने की महँगाई 7.74% रही: प्याज़ एक साल में करीब 108%, लहसुन करीब 55% और अदरक करीब 63% महँगा हुआ। ICRA के मुताबिक अक्टूबर में खाने की महँगाई 8% से ऊपर जा सकती है। गाँवों की महँगाई 6.08% रही, शहरों की 4.88%, यानी सबसे बड़ा बोझ उन परिवारों पर है जिनकी कमाई का बड़ा हिस्सा खाने पर ख़र्च होता है। RBI ब्याज बढ़ाकर प्याज़ नहीं उगा सकता, लेकिन वह महँगाई की उम्मीदों को फैलने से रोकना चाहता है। RBI अक्टूबर में repo rate बढ़ाकर 5.50% कर चुका है, और अगली बैठक 2 से 4 दिसंबर को है।

विस्तार से पढ़ें → भारत में महँगाई 6% की रेखा पर: ICRA का अनुमान अक्टूबर में 6.1%, प्याज़ एक साल में 108% महँगा

बैंकों की तिजोरी और आपकी EMI

अंतरराष्ट्रीय brokerage Jefferies की 10 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक RBI 4 दिसंबर को repo rate में चौथाई से आधा प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकता है, दिवाली के बाद लेकिन फरवरी 2027 के budget और मार्च 2027 के राज्य चुनावों से पहले। यह brokerage का अनुमान है, RBI का फैसला नहीं। Jefferies के मुताबिक अक्टूबर में बैंकों का कर्ज़ करीब 18% बढ़ा (कंपनियों को करीब 24%, खेती को करीब 20%), और जमा करीब 17% बढ़ीं, जिसमें विदेश में रहने वाले भारतीयों की FCNR-B जमा का बड़ा सहारा रहा। साथ ही RBI ने बैंकिंग व्यवस्था से अतिरिक्त नकदी वापस खींची है।

Jefferies का अनुमान है कि तेल और bond yields नरम होने से कंपनियाँ बैंक के बजाय bonds या विदेश से कर्ज़ ले सकती हैं, जिससे बैंक कर्ज़ की रफ़्तार मार्च 2027 तक 14 से 16% तक धीमी हो सकती है, लेकिन बैंकों का मुनाफ़े का अंतर बेहतर हो सकता है। आपकी जेब के लिए: अगर दिसंबर में repo बढ़ता है, तो repo से जुड़े कई loans की EMI कुछ महीनों में बढ़ सकती है, और FD पर ब्याज कुछ बेहतर हो सकता है। एक ही परिवार में EMI भरने वाले बेटे के लिए चिंता, और FD पर जीने वाले पिता के लिए राहत।

विस्तार से पढ़ें → Jefferies का अनुमान: RBI 4 दिसंबर को repo rate बढ़ा सकता है; बैंक कर्ज़ 18% बढ़ा, आपकी EMI और FD पर क्या असर

आगे किन बातों पर नज़र रखें

• गुरुवार, 12 नवंबर: भारत की अक्टूबर की खुदरा महँगाई, 6% की रेखा और खाने की महँगाई।
• अमेरिका-ईरान बातचीत: Qatar की मध्यस्थता से ठोस समझौता हुआ तो तेल और नीचे आ सकता है; बातचीत अटकी तो Brent 90 के नीचे टिकना सवाल रहेगा।
• Fed की 8-9 दिसंबर की बैठक से पहले अमेरिका के नौकरियों और ख़र्च के आँकड़े।
• RBI की 2 से 4 दिसंबर की बैठक: Jefferies जैसे अनुमान अभी सिर्फ़ अनुमान हैं।

हमारा आकलन

महँगाई जहाँ से शुरू होती है, वहीं ख़त्म नहीं होती। तेल सस्ता हो गया, लेकिन गर्मी अमेरिका में किराए और सेवाओं तक, और भारत में प्याज़, दाल और खाने के तेल के रास्ते हर रसोई तक पहुँच चुकी है। केंद्रीय बैंकों का असली डर आज की महँगाई नहीं, यह है कि लोग महँगाई को स्थायी मान लें। और जिस देश में महँगाई थाली से आती है, वहाँ उसका असर सबसे पहले सबसे कमज़ोर जेब पर पड़ता है।

सीख

किसी भी समस्या को उसकी शुरुआत से पहचानना आसान है, उसे फैलाव से रोकना असली परीक्षा है। आग की लपट सबको दिखती है, लेकिन दीवारों में बैठी गर्मी वही पहचानता है जो ध्यान से छूकर देखता है।