
भारत में महँगाई 6% की रेखा पर: ICRA का अनुमान अक्टूबर में 6.1%, प्याज़ एक साल में 108% महँगा
नई दिल्ली, 10 नवंबर 2026: भारत में महँगाई इस बार petrol pump से नहीं, थाली से आ रही है। गुरुवार, 12 नवंबर को सरकार अक्टूबर की खुदरा महँगाई के आँकड़े जारी करेगी, और सबकी नज़र 6% की रेखा पर है। Rating agency ICRA की मुख्य economist अदिति नायर का अनुमान है कि अक्टूबर में खुदरा महँगाई 6.1% तक पहुँच सकती है।
मुख्य बातें
- RBI का लक्ष्य 4%, छूट 2 से 6%; ICRA का अक्टूबर अनुमान 6.1%।
- सितंबर में खुदरा महँगाई 5.54% (अगस्त 4.83%)।
- सितंबर में खाने की महँगाई 7.74%: प्याज़ करीब +108%, लहसुन +55%, अदरक +63%।
- गाँवों की महँगाई 6.08%, शहरों की 4.88%।
- RBI अक्टूबर में repo 5.50% कर चुका; अगली बैठक 2-4 दिसंबर।
6% क्यों अहम
Reserve Bank of India का लक्ष्य महँगाई को 4% के आसपास रखना है, और उसे 2 से 6% के बीच रहने की छूट है। सितंबर में खुदरा महँगाई 5.54% रही, जो अगस्त के 4.83% से काफ़ी ऊपर थी। अगर अक्टूबर में यह 6% पार करती है, तो अक्टूबर 2024 के बाद पहली बार महँगाई RBI की ऊपरी सीमा के पार जाएगी। ध्यान रहे, ये आँकड़े 2024 आधार वर्ष वाली नई series के हैं, इसलिए पुराने सालों से सीधी तुलना सावधानी से करनी चाहिए।
थाली में बैठी महँगाई
सितंबर में खाने-पीने की चीज़ों की महँगाई 7.74% रही। प्याज़ एक साल में दोगुने से ज़्यादा, करीब 108% महँगा हुआ; लहसुन करीब 55% और अदरक करीब 63%। ICRA का अनुमान है कि अक्टूबर में खाने की महँगाई 8% से ऊपर जा सकती है, जिसमें अनाज, दालें और खाद्य तेल सबसे आगे होंगे। सितंबर में गाँवों की महँगाई 6.08% रही जबकि शहरों की 4.88%, और गाँवों में खाने की महँगाई 8% से ऊपर पहुँच चुकी थी। यानी सबसे बड़ा बोझ उन परिवारों पर है जिनकी कमाई का बड़ा हिस्सा खाने पर ख़र्च होता है।
RBI प्याज़ नहीं उगा सकता, फिर ब्याज क्यों?
ब्याज बढ़ाने से प्याज़ की पैदावार नहीं बढ़ती, लेकिन RBI की चिंता उम्मीदों की है। अगर खाने के दाम लंबे समय तक ऊँचे रहें, तो मज़दूर ज़्यादा मज़दूरी माँगते हैं, दुकानदार आगे के दाम पहले से बढ़ा देते हैं, और महँगाई बाकी चीज़ों में फैलने लगती है। RBI इसी फैलाव को रोकना चाहता है। वह अक्टूबर में फरवरी 2023 के बाद पहली बार repo rate बढ़ाकर 5.50% कर चुका है, और अगली बैठक 2 से 4 दिसंबर को है। पर दुविधा भी है: ब्याज बढ़ाने से कर्ज़ महँगा होता है और कारोबार व नौकरियों की रफ़्तार धीमी पड़ सकती है। इसलिए गुरुवार का आँकड़ा दिसंबर की बहस की दिशा तय करेगा।
स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI); ICRA; Reserve Bank of India।
यह लेख सिर्फ जानकारी और समझ के लिए है। यह निवेश की सलाह नहीं है।
