खाद subsidy ₹62,370 करोड़, पिछले साल से 64% ज़्यादा: दुनिया की महँगाई किसान के खेत तक
नई दिल्ली, 11 नवंबर 2026: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Rabi 2026-27 के लिए phosphatic और potassic खाद पर NBS (Nutrient Based Subsidy) की दरें मंज़ूर कीं। इसके लिए सरकार ने करीब ₹62,370 करोड़ की अनुमानित बजट ज़रूरत बताई है, जो पिछले Rabi सीज़न के ₹37,952 करोड़ से करीब 64% ज़्यादा है। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी।
मुख्य बातें
- Rabi 2026-27 के लिए NBS subsidy की अनुमानित ज़रूरत ₹62,370 करोड़, पिछले साल से करीब ₹24,418 करोड़ ज़्यादा।
- यह पैसा सीधे किसान को नहीं, खाद बनाने और आयात करने वाली companies को मिलता है, ताकि किसान को खाद सस्ती मिले।
- वजह: urea, DAP, MOP और sulphur की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बदलाव।
- 28 तरह की खाद, जिनमें DAP (Di-Ammonium Phosphate) और NPKS शामिल।
Subsidy काम कैसे करती है
NBS व्यवस्था 1 अप्रैल 2010 से लागू है। इसमें subsidy पूरे उत्पाद पर नहीं, बल्कि उसमें मौजूद पोषक तत्वों, यानी nitrogen, phosphorus, potash और sulphur के हिसाब से तय होती है। यह पैसा सीधे किसान के खाते में नहीं जाता। सरकार इसे खाद बनाने और आयात करने वाली companies को देती है, ताकि वे किसान को DAP जैसी खाद कम कीमत पर बेच सकें। Rabi की बुवाई अभी चल रही है, और गेहूँ, सरसों और चने की खेती में DAP का खूब इस्तेमाल होता है।
खर्च 64% क्यों बढ़ा
सरकार ने बढ़ोतरी की वजह urea, DAP, MOP (Muriate of Potash) और sulphur की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बदलाव बताई है। सरकार यह भी मानती है कि phosphate और potash वाली खाद और उनके कच्चे माल के लिए भारत काफ़ी हद तक आयात पर निर्भर है। सरकार ने किसी युद्ध का नाम नहीं लिया, लेकिन ammonia natural gas से बनती है और sulphur ज़्यादातर तेल और गैस को साफ़ करने की प्रक्रिया से निकलता है। जिस दुनिया में तेल और गैस के रास्ते युद्ध से अटके हों, वहाँ खाद का कच्चा माल महँगा होना स्वाभाविक है। खाद उद्योग की संस्था FAI (Fertiliser Association of India) के अध्यक्ष S. Sankarasubramanian ने इस फैसले को सही समय पर उठाया गया सकारात्मक कदम बताया।
थाली और बजट पर असर
भारत में खुदरा महँगाई फिलहाल खाने-पीने की चीज़ों से आ रही है। अगर खाद महँगी होती, तो खेती की लागत बढ़ती और अगले साल अनाज और दाल की कीमतों पर नया दबाव बनता। इस लिहाज़ से आज की subsidy अगले साल की थाली के लिए एक तरह का बीमा है। लेकिन इसकी कीमत सरकारी बजट, यानी आख़िर में करदाता चुकाता है। Subsidy पर ज़्यादा खर्च का मतलब है दूसरे कामों के लिए कम पैसा, या फिर सरकार के लिए ज़्यादा उधार। Hormuz भारत से हज़ारों किलोमीटर दूर है, लेकिन उसका बिल खेत तक पहुँचता है। फर्क बस इतना है कि आज वह बिल किसान की जगह सरकार भर रही है।
पूरी तस्वीर
यह ख़बर SanjeevniTV के कार्यक्रम “देश, दुनिया और पैसा” (11 नवंबर 2026) का हिस्सा है। शांति वार्ता, Hormuz, खाद subsidy, US yield, चीन और छोटे कारोबारियों के कर्ज़ की पूरी कहानी एक साथ पढ़ें:
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स्रोत: Cabinet decision (PIB, 11 नवंबर 2026); Business Standard; The Statesman; Rural Voice।
यह लेख सिर्फ जानकारी और समझ के लिए है। यह निवेश की सलाह नहीं है।
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