
Stand-Up India और Mudra loan guarantee 2031 तक बढ़े: ₹4,111 करोड़ का कोष, guarantee fee 1% से घटकर 0.75%
नई दिल्ली, 11 नवंबर 2026: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे कारोबारियों के कर्ज़ से जुड़ी दो योजनाओं, Stand-Up India और CGFMU (Credit Guarantee Fund for Micro Units), को 31 मार्च 2031 तक बढ़ा दिया। Stand-Up India के लिए ₹4,111 करोड़ और CGFMU के लिए ₹5,000 करोड़ का credit guarantee कोष मंज़ूर हुआ है। Mudra loans पर lenders की सालाना guarantee fee भी 1% से घटाकर 0.75% कर दी गई है।
मुख्य बातें
- Stand-Up India: महिला, SC (अनुसूचित जाति) और ST (अनुसूचित जनजाति) उद्यमियों के लिए ₹10 लाख से ऊपर और ₹1 करोड़ तक का कर्ज़। लक्ष्य कम से कम 2.5 लाख और उद्यमी।
- कर्ज़ project की लागत का 85% तक हो सकता है, और उस कर्ज़ की 85% रकम पर credit guarantee है। Guarantee fee 0.50%।
- CGFMU: PMMY (प्रधानमंत्री मुद्रा योजना) के ₹20 लाख तक के कर्ज़ों को guarantee। अगले पाँच साल में करीब ₹12.6 लाख करोड़ के कर्ज़ का अनुमान।
- Mudra loans पर guarantee fee 1% से घटकर 0.75%।
Stand-Up India: दो अलग-अलग 85%
अप्रैल 2016 में शुरू हुई Stand-Up India योजना नया काम शुरू करने वाले महिला, SC और ST उद्यमियों के लिए है। सरकार के मुताबिक अब तक 2.75 लाख से ज़्यादा ऐसे उद्यमियों को इसके तहत कर्ज़ मिल चुका है। इसमें manufacturing, services, व्यापार और खेती से जुड़े कामों के लिए ₹10 लाख से ऊपर और ₹1 करोड़ तक का कर्ज़ मिलता है। यहाँ दो अलग-अलग 85% हैं। पहला: bank project की कुल लागत का 85% तक कर्ज़ दे सकता है। दूसरा: जो कर्ज़ मिलेगा, उसकी 85% रकम सरकार की credit guarantee में रहेगी। इस guarantee की standard fee 0.50% है।
CGFMU: Mudra loans पर सस्ती guarantee
CGFMU प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के ₹20 लाख तक के कर्ज़ों को guarantee देता है। इसमें जन धन खातों पर ₹10,000 तक के overdraft और स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के कुछ कर्ज़ भी शामिल हैं। ₹5,000 करोड़ के कोष से सरकार को अगले पाँच साल में करीब ₹12.6 लाख करोड़ के कर्ज़ की उम्मीद है। सबसे अहम बदलाव fee में है: Mudra loans पर lenders की सालाना guarantee fee 1% से घटाकर 0.75% कर दी गई है, यानी bank के लिए छोटे कर्ज़ देना थोड़ा सस्ता होगा। स्वयं सहायता समूहों के लिए fee पहले की तरह रहेगी।
Guarantee से क्या बदलता है
छोटे कारोबारी के पास अक्सर हुनर और ग्राहक होते हैं, पर गिरवी रखने को ज़मीन या मकान नहीं। ऐसे में सरकार ज़मानतदार बनकर bank से कहती है कि कर्ज़ डूबा तो नुकसान का बड़ा हिस्सा वह भरेगी। जब दुनिया और भारत में ब्याज दरें बढ़ने की चर्चा हो, तो bank सबसे पहले छोटे कर्ज़दारों से हाथ खींचते हैं, और guarantee उस जोखिम का एक हिस्सा bank से उठाकर सरकार पर रख देती है। लेकिन guarantee का मतलब सस्ता कर्ज़ नहीं, बल्कि मिलने वाला कर्ज़ है। कर्ज़ बाँटते वक्त जाँच ढीली हुई और कर्ज़ डूबे, तो बोझ आख़िर में करदाता पर आएगा। इन योजनाओं की असली परीक्षा यह होगी कि कितने कारोबार खड़े हुए और टिके।
पूरी तस्वीर
यह ख़बर SanjeevniTV के कार्यक्रम “देश, दुनिया और पैसा” (11 नवंबर 2026) का हिस्सा है। शांति वार्ता, Hormuz, खाद subsidy, US yield, चीन और छोटे कारोबारियों के कर्ज़ की पूरी कहानी एक साथ पढ़ें:
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स्रोत: Cabinet decisions (PIB/PM India, 11 नवंबर 2026); ANI; Business Standard; The Statesman।
यह लेख सिर्फ जानकारी और समझ के लिए है। यह निवेश की सलाह नहीं है।
