
पुरानी battery के black mass के export पर रोक: lithium, cobalt, nickel देश में ही निकालने की तैयारी
नई दिल्ली, 12 नवंबर 2026: सरकार ने पुरानी lithium-ion batteries से बनने वाले black mass के export पर रोक लगा दी है। वाणिज्य मंत्रालय के DGFT (Directorate General of Foreign Trade) ने 10 नवंबर 2026 की अधिसूचना से इसका export “free” से बदलकर “prohibited” कर दिया है। मकसद है कि इसमें छिपी कीमती धातुएँ देश के recycling कारखानों में ही निकाली जाएँ।
मुख्य बातें
- DGFT की अधिसूचना संख्या 49/2026-27 (10 नवंबर 2026) से black mass का export प्रतिबंधित।
- Black mass में lithium, cobalt, nickel और manganese जैसी धातुएँ होती हैं।
- सरकार के मुताबिक देश के recycling कारखानों को पर्याप्त कच्चा माल नहीं मिल रहा था; कुछ recyclers को इसका आयात करना पड़ा।
- सितंबर 2025 में National Critical Mineral Mission के तहत ₹1,500 करोड़ की recycling योजना मंज़ूर हुई थी।
Black mass क्या है
जब पुरानी lithium-ion batteries या battery बनाते वक्त बचे कचरे को बारीक पीसा जाता है, तो एक काला पाउडर बनता है, जिसे black mass कहते हैं। इसमें lithium, cobalt, nickel और manganese जैसी धातुएँ होती हैं, जो electric गाड़ियों की batteries, solar ऊर्जा के भंडारण और electronics के लिए ज़रूरी हैं।
रोक क्यों लगी
सरकार के मुताबिक भारत में battery recycling के कारखाने बने हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त कच्चा माल नहीं मिल रहा, इसलिए उनकी क्षमता पूरी इस्तेमाल नहीं हो रही। कुछ भारतीय recyclers को यही माल बाहर से आयात करना पड़ा। सरकार ने यह भी कहा है कि इन critical minerals के लिए भारत काफी हद तक आयात पर निर्भर है और दुनिया की कई बड़ी economies पहले ही battery कचरे को अपने देश में रखने के कदम उठा चुकी हैं।
सितंबर 2025 में National Critical Mineral Mission के तहत ₹1,500 करोड़ की एक योजना मंज़ूर हुई थी, ताकि battery और e-waste से इन धातुओं को निकालने की क्षमता बने। इसे urban mining कहा जाता है, यानी ज़मीन खोदने की बजाय शहर के कचरे से धातु निकालना।
भारत के लिए मतलब और चुनौती
जिस देश के पास इन धातुओं की बड़ी खदानें नहीं हैं, उसके लिए urban mining अहम रास्ता है। जितना कम आयात होगा, उतना कम dollar खर्च होगा और rupee पर उतना कम दबाव पड़ेगा।
लेकिन export रोकना सिर्फ पहला कदम है। असली परीक्षा यह होगी कि देश में इस कचरे को सुरक्षित तरीके से इकट्ठा करने और साफ तकनीक से धातु निकालने की व्यवस्था कितनी तेज़ी से बनती है। Black mass एक ख़तरनाक सामग्री भी है, और अगर इसका कारोबार असंगठित हाथों में रहा, तो फायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है।
पूरी तस्वीर
यह ख़बर SanjeevniTV के कार्यक्रम “देश, दुनिया और पैसा” (12 नवंबर 2026) का हिस्सा है। महँगाई, दुनिया भर में बढ़ते ब्याज, Nvidia, Moscow वार्ता और black mass की पूरी कहानी एक साथ पढ़ें:
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स्रोत: PIB (वाणिज्य मंत्रालय, 11 नवंबर 2026); DGFT अधिसूचना 49/2026-27।
यह लेख सिर्फ जानकारी और समझ के लिए है। यह निवेश की सलाह नहीं है।
